ਭਾਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜੇ

ਭਾਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜੇ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5, 2019-20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਚੌਥੇ ਸਰਵੇਖਣ, 2015-16 ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਣ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧੁੰਧਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ-ਭਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੇੜ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 33.2 ਫ਼ੀਸਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 33.1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਕੇਰਲ 23.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਦ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 15.3 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਰਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਜਦੋਂਕਿ 16 ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ (ਅਨੀਮਿਕ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਈਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ ਵਰਗੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਗਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡਰਾਉਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੰਗਰ ਵਾਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਗਜ਼ਾਰੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਗਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਗਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਮਾਸ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ    ਹਨ। ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ-ਲੜਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ 2014-15 ਵਿਚ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 2019-20 ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। 2008-09 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.2 ਤੋਂ 1.6 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ, ਫਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦੁਰਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਹਿੱਤਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

* ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਫੱਗਣ

ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਫੱਗਣ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਲਵ ਜਹਾਦ: ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਤੜਪ...

ਲਵ ਜਹਾਦ: ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਤੜਪ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All