ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ: ਕੁਝ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 1.04 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 47,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਆਊਟਡੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ’ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਡੋਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸੱਠ ਤੋਂ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਗਭਗ 234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 217 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ/ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ 50 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ।

ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ: ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 13 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਬਦਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ’ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।

ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 35,70,024 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,73,838 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 891.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 2,694.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,99,704 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 51,052 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਸ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ?

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਰਸਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਵਜ ਵਜੋਂ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 65 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਧੋਖਾਧੜੀ: ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1) ਜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਦਫ਼ਾ ਛੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ?

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98728-44163