ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਹਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਫ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੂੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ-ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੇਮ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਮ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਇਥੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ। ਸਿਹਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਥੇ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਿਵੇਂ ਏਡਜ਼, ਡੇਂਗੂ ਆਦਿ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਖੁ਼ਰਾਕ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਖੁ਼ਰਾਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ।
ਜੇਕਰ ਖੁ਼ਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਥਾਂ 102ਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ (ਗਰਭ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ) ਇਹ 50 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ, ਚਾਹੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅਨੀਮੀਆ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, ਜੇਕਰ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਰਾ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਸਣ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈਸ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 146 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਖੁ਼ਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਓਹੀ ਹਾਲਾਤ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਮੂਲਭੂਤ ਲੋੜ ਰੋਟੀ-ਦਾਲ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁ਼ਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੋਲੋ, ਫੋਰਟਿਸ, ਮੈਕਸ, ਆਈਵੀ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਆਮ-ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98158-08506