ਅੱਧੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹਮਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਤੇਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿਜਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੀਜੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਥਲ ਪੁੱਥਲ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲਲ੍ਹਕ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ‘ਮਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬੀ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 20-22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 25 ਤੋਂ 33% ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਾਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਫੁੱਟ-ਪਾਥਾਂ ’ਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ-ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ’ਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ-ਪਸੰਦ ਖਾ-ਪੀ, ਪਹਿਨ-ਪਚਰ ਤੇ ਵਿਚਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ?

ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਤ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ।। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਭਾਵ 4000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਪਾਦਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ 140-143ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ 17 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਭ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ : ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕਰੀਬ 378 ਬਿਨੈਕਾਰ! ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 21,800 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 19,573 ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 2011 ਦੇ 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ! ਬਾਰਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 17% ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ 13.8% ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਛਿਤ ਸਿੱਟੇ ਦੇਣ ’ਚ ਔਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਹਾਂ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਪਸਾਰ ਉੱਪਰ 2024-25 ਦੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2025-26 ਵਿੱਚ 3,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਚ 60,052 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ਼-ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਸਾਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2021 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 1486 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ ੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਲੱਜ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰੁਚਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ-ਆਦਿਵਾਸੀ) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਗਲ-ਗਲ ਤੱਕ ਧਸਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀਆ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਕਾਬੂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਧਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। (ੳ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। (ਅ) ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾ ਖੜੋਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। (ੲ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 94 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਸ) ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 10-12% ਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਪਣ ਬਿਜਲੀ, ਹਵਾ/ਪੌਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ) ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 22.73% ਸੀ ; ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 73.98% ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 3.37% ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 26.16% ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 3.5% ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 70.40% ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ 3.58% ਵਧ ਗਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਕਤ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਹਿੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੇਠਲੇ ਸਤਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਚੋਣ-ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਰਾਹੀਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਧਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਆਸ-ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਉਕਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਜਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ : ਡਾ. ਸੀ. ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਨੇ ‘ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ’ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋ. ਰੋਹਿਤ ਲਾਂਬਾ (ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹੈ। ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98768-01268