ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ (ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਾਂ) ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ (ਗਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਫੌਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਰੀਅਰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਯਕੀਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉੱਦਮੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ, ਤਜਰਬਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਫ਼ਲ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉੱਦਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝਣ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੱਕੀ, ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੌਖ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ, ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਹੁਨਰ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ‘ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ’ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨਾ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸਾ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਸੋਚ, ਖੋਜ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਨਵੀਨਤਾ-ਤੰਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ, ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।