ਸਤੀਸ਼ ਖੋਸਲਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਪਾਦਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਖਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2017 ਤੋਂ) ਵਿਚ 14% ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ (ਕੋਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ-ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ) ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 62611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 95081 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 41146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 69275 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੱਸਿਆ 2019-20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ 2019-20 ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ (95444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸੋਲੀਡੇਟੇਡ ਫੰਡ ਓਫ ਇੰਡੀਆ (33412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਬਦਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 41ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਖਿਅਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਲ ਘਾਟਾ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੂਸ਼ਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਣ ਘਟੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 97000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ 97000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲਈ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਕੁਝ ਵੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ 3% ਤੋਂ 5% ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਖਰਚ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਕਠੋਰ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਅਸਰ
ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 97000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੇ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ।
ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਹੱਦ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ 29 ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ (18% ਜਾਂ 28%) ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98147-22870