ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੋਝਲ ਪੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਲਹਿਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੀਕ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,01,116 ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 57 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 3 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2013 ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 147 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 968 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪਏ ਤੇ ਪੀ.ਐੱਲ. 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਸਦਕਾ ਨਵੇਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਲੱਤਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1987-88 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਕਰੌਦੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਅਪਣਾਉਣ ਉਪੰਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1965-66 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਚਲਾਕ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ 1950-51 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ਤੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੋਧੇ ਬੀਜ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੀੜ੍ਹੀ, ਆਵਤ, ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਆਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਫਤ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਆਵਤ ਪਾ ਕੇ (ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ) ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਚਿਣਗ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਆਗੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ’ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅੜਿਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ, ਬੋਰ), ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਗੋਚਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98552-64144