ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵੇਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ। ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ, ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਡੇਗੇ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ; ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸਾਮ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆ ਨਿੱਤਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਹਾਲਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਪਸੀਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਚਨੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਘੜਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਸ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ; ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਧੁਖ ਰਹੇ ਲਾਵੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਵੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ, ਖਾਸਕਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਏਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ; ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਤੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਪਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98148-29005