ਵਪਾਰ ਬਣਦੀ ਸਿੱਖਿਆ; ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਮਾਪੇ?
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ...
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ (ਸਾਧਾਰਨ) ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ। ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਚੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਜੀਅ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਟਾਈ, ਬੈਲਟ, ਆਈ-ਕਾਰਡ, ਡਾਇਰੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ।
ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮਾਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਮੋਟੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮਹਿੰਗਾ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਟੈਸਟ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸਾਲ-ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜੋ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਚੌਕਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਲਿਸ਼ਕਦੇ-ਚਮਕਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ, ਕੰਧਾਂ, ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ‘ਘਰ-ਘਰ’ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਈ ਜਾਂ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਸਿਲੇਬਸ, ਉੱਚ-ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ (ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਊ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਥਕੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੌਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਖੀ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ) ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ, ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਸਤੀ, ਮਿਆਰੀ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਵਪਾਰ’ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ’ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98726-27136

