ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੱਲ

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਦਾ 41% ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1% ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 2000-2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 62% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿੱਜੀ ’ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਲੂਸ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਅਜੋਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨ-ਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ;

ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ, ਚਰਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਟਿਲਯ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (State Monopoly) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੂਣ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ-ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਕੌਟਿਲਯ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਤਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੌਲਤ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਧੂ ਮਾਇਆ ਤਦੋਂ ਹੀ ਫਲ਼ਦਾਇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੀ ਖਾਦ ਵਾਂਗ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਵੇ; ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਦੌਲਤ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗੀਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਟਰੱਸਟੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ-ਆਧਾਰਿਤ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਕਾਧਿਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੱਚਾਈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਕਸਰ ਸਵਾਰਥ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਜੋ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਆਜ (ਰਿਬਾ) ਅਤੇ ਇਖ਼ਤਕਾਰ (ਜਮਾਂ-ਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ) ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਜਿਹੇ ਨੈਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਰਤ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਗੇੜ, ਦਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਰੱਬੀ (ਸਾਂਝੀ) ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫ਼ੇ ਅਣ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39(ਬੀ) ਅਤੇ 39(ਸੀ) ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 39(ਬੀ) ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 39(ਸੀ) ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ।

ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (Natural Monopoly) ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗੇ/ਭਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ (Utilities) ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ-ਕਹਿਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (State Monopoly) ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ) ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਈਮਾਨੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (Universal Service Obligation) ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਇਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ, ਡੀਜੀਸੀਏ, ਸੀਈਆਰਸੀ, ਐੱਸਈਆਰਸੀ ਅਤੇ ਟੀਆਰਏਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਵਗਾ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁਖੀ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼, ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਅਤੇ 39(ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਕਾਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ?

ਸੰਪਰਕ: 94174-28643