ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁੱਡੂ ਬੈਰੇਜ ਦੇ ਦੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਗੁੱਡੂ ਬੈਰੇਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਆਈ। ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ-ਝਮੇਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਅਥਾਰਟੀ (ਇਰਸਾ) ਦੀ ਹੈ। ‘ਇਰਸਾ’ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗੁੱਡੂ ਬੈਰੇਜ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੈਸ਼ਮੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1355 ਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਬੈਰੇਜ ਤੋਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡੂ ਤੇ ਸੱਖੜ ਬੈਰੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ‘ਇਰਸਾ’ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁੱਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਰੇਜਾਂ ’ਤੇ ਆਉੁਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਵਾਪਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਟੀਮ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁੱਡੂ ਬੈਰੇਜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਡਾਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੇਜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਸ਼ਮੋਰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਟੌਂਸਾ ਬੈਰੇਜ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਾਇਆ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਨਵਾਜ਼ ਯੂਸੁਫ਼ ਤਾਲਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਰਸਾ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਮਜ਼ੱਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗ਼ੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਭਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 716 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਉਸਰੀ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸ਼ੋਇਬ ਸੱਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੰਕਵਾਨੀ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰ ਟਾਊਨ, ਨੇਪੀਅਰਜ਼ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਸਥਿਤ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 1932 ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਕਾਫ਼ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਥਾਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਡਾ. ਵੰਕਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ
ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੋਵਿਡ-19’ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਡਾ. ਯਾਸਮੀਨ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਲਗ, ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸੱਯਦ ਹਮਜ਼ਾ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਟੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹਾਸੇ-ਠੱਠੇ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਵਧ ਕੇ 56 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਘੋੜਿਆਂ, ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਊਠਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਧਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਵਧੀ। ਮੱਝਾਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨਾਲ 4.24 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਨਜ਼ੀਆ ਫ਼ਿਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਮਨਚਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ: ‘‘ਸਰ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਲਾਭ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਉ!’’
– ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ