ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਨੌਟਿਆਲ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਜ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਨੀਲ ਅੰਦੋਲਨ, ਪਾਵਨਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੌਪਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸੰਗਮ ਅਤੇ 1936 ਵਿਚ ਬਣੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੇਵਾੜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਿਜੋਲੀਆ ਤੇ ਬੇਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਦੂਧਬਾਖਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਹਾੜੋਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੂੰਦੀ ਦਾ ਡਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪਲਸਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੇਵਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੰਬਰਦਾਰ, ਮੇਵ, ਨੀਮੂਚਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਜਬਰੀ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਟਾ ਤੇ ਕੂੰਤਾ ਪੱਧਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਸਾਮੰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਚਾਕਰੀ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਵਗਾਰ, ਲਾਗਬਾਗ (ਵਾਧੂ ਕਰ) ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

ਭੀਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬਿਜੋਲੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਧੁਨਿਕ ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੇ ਬਿਜੋਲੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜੋਲੀਆ ਉਦੈਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਇਕ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਜਾਗੀਰ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਜੋਲੀਆ ਠਿਕਾਣੇ ਅੰਦਰ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 86 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗਬਾਗ (ਕਰ) ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 1941 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 1897 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਨਾਜੀ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜੋਲੀਆ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਗੀਰ ਵਿਚ ਚੰਵਰੀ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 1913 ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਧੂ ਸੀਤਾਰਾਮ, ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਅਤੇ ਫਤਹਿ ਕਰਣ ਚਾਰਣ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਇੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਨੇ 1914 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। 1916 ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਪਥਿਕ ਨੂੰ ਬਿਜੋਲੀਆ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜੋਲੀਆ ਠਿਕਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਣਿਕ ਲਾਲ ਵਰਮਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। 1916 ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਜੋਲੀਆ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰ ਵਿਚ ਠੋਸੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਕਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1918 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜੋਲੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਤਾਪ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ। ਦਸੰਬਰ 1919 ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਣੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਣੇ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਰਾਬਰਟ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਠਿਕਾਣੇਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 1922 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਪਥਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਨਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣਿਕ ਲਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 1927 ਵਿਚ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਪਥਿਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਪਥਿਕ ਅਤੇ ਵਰਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਮਨਾਲਾਲ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਹਰੀਭਾਊ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ 1939 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਂਜ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਮੇਵਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜੋਲੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1921 ਵਿਚ ਮੇਨਾਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਨਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਪਥਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਗਬਾਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਗਾਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਪਥਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਗੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟ੍ਰੈਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ।

ਮਾਰਵਾੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਵਾੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੀਹਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਵਾੜ ਵਿਚ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਾਗ ਮਰੂਧਰ ਹਿੱਤਕਾਰਨੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਾਰਵਾੜ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। 1923 ਵਿਚ ਮਾਰਵਾੜ ਹਿੱਤਕਾਰਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਵਿਆਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮਾਰਵਾੜ ਹਿੱਤਕਾਰਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਨਿਰਯਾਤ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਾਗੜੀ ਬੱਲੂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੰਡੌਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। 1931 ਵਿਚ ਮਾਰਵਾੜ ਸਟੇਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਸ਼ਕਰ (ਅਜਮੇਰ) ਵਿਚ 1931 ਵਿਚ ਚਾਂਦ ਕਰਣ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਗੜ ਅਤੇ ਲਾਗਬਾਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜੋਧਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ। 1939 ਵਿਚ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਵਿਆਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਰਵਾੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ।

ਜੋਧਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1940 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੂਨ 1941 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਥਰਾਦਾਸ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 1942 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਣਛੋੜ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਾੜਨੂੰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਰਵਾੜ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰੇੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਮੀਠੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਚੰਦਰਾਵਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਨ। ਜੋਧਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ 1941 ਵਿਚ ਮਾਰਵਾੜ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮਾਰਵਾੜ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਬਲਦੇਵ ਰਾਮ ਮਿਰਧਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗਬਾਗ, ਵਗਾਰ ਅਤੇ ਬਟਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਢੰਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। 25 ਸਤੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਮਾਰਵਾੜ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਲਦੇਵ ਰਾਮ ਮਿਰਧਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਮਿਰਧਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਂਜ, ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। 13 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਡਾਬਰਾ (ਡੀਡਵਾਨਾ) ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਮਾਰਵਾੜ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 12 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਬੀਕਾਨੇਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਦਰਾਸਰ ਮਹਾਜਨ ਕਾਕੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਦੂਧਬਾਖਾਰਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲੀਏ, ਲਾਗਬਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਕਰ, ਵਗਾਰ ਆਦਿ ਹੀ ਸਨ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿਚ ਸਾਮੰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂੁਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਦਰਾਸਰ ਮਹਾਜਨ ਕਾਕੂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਚੁਰੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਧਬਾਖਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ 1946-47 ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁੰਭਾਰਾਓ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 1946 ਵਿਚ ਰਾਏਸਿੰਘਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਰਬਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਉਟੀ, ਸਾਂਭਰ, ਖੇਤਰੀ, ਸੀਕਰ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1921 ਵਿਚ ਚਿੜਾਵਾ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਰਾਮਨਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ, ਹਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਟ-ਰਾਜਪੂਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਕਰ ਵਿਚ ਵਧਾਏ ਗਏ ਭੋਇੰ ਮਾਲੀਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਜੈਪੁਰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮਨਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ। 1925 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਪੁਸ਼ਕਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਜਾਟ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। 1925 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਡਾਵਾ, ਨਵਲਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡਾਵਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1932 ਦੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮੌਕੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ 23ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਝੁਨਝੁਨੂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ 1933 ਵਿਚ ਪਲਸਾਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਮਹਾਂਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੰਦਰਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। 1934 ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1936 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਜਾਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀਰਾਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਟੀਕਾਰਾਮ ਪਾਲੀਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਨ। ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੰਦਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾੜੋਤੀ ਅਤੇ ਬੂੰਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਾੜੋਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਡਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਹਿਮ ਸਨ। 1922 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਰੁਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੰਵਰਲਾਲ ਪ੍ਰਗਿਆ ਚਖਸ਼ੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਅਪਰੈਲ 1923 ਨੂੰ ਡੌਗੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਨਕ ਭੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੈਨੂ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਗੁਰਜਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਜੋ 1945 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਰਾਈ ਕਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰੀ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਅਲਵਰ ਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਵਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਨੀਮੂਚਨਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੇਵ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟੇਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇੇ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 1921 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਲਵਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੀਮੂਚਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜੋ 1925 ਤੋਂ 1927 ਵਿਚਕਾਰ ਅਲਵਰ ਦੇ ਬਾਨਸੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਲਵਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੈਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ 14 ਮਾਰਚ 1925 ਨੂੰ ਨੀਮੂਚਨਾ ਨਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਛਾਜੂ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਗਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਲਵਰ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੇਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 192-23 ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1932 ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੇਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਵਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲਵਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਰਤਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1931 ਵਿਚ ਭੋਇੰ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਪਟੇਲਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਵਰ ਦੇ ਨੀਂਬੂ ਚਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਮੇਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦਰ ਕਾਜ਼ੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੂਦੀਨ ਬਿਲਗ੍ਰਾਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਫੱਗਣ

ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਫੱਗਣ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਲਵ ਜਹਾਦ: ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਤੜਪ...

ਲਵ ਜਹਾਦ: ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਤੜਪ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All