ਖੇਤੀ ਬਿਲ-2020

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ

ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲਵੇ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਲਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਗ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ’ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱੱਟੀ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਬੁੱਕਲ ’ਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ, ਕਦੇ ਮਾਝਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਗੂੰਜ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਪਿੰਡਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ 65% ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਦੁਲਾ ਭੱਟੀ, ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ (ਲੋਕ) ਰੋਹ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਜਗੀਰੂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ) ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ, ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਚਿੱਟੇ, ਭਗਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੇਸ ’ਚ ਦੇਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉੱਨੀ ਇੱਕੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਸਭ ਇਕੋ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਓ-ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ 1990-91 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਮਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਘੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਖੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ‘ਮਰਦਾ ਕੀ ਨ੍ਹੀਂ ਕਰਦਾ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ ਵਜੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਵਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ‘ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ’ ਭਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਵੱਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹਾਲੇ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ?

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ/ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਜਾਰੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ/ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਫਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਧ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 84275-11770

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All