ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਢੋਂਹਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਜਾਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਖਾਤਰ ਬੇਗਾਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਝੋਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਗਾਨੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਖੋਤਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਕੁਸੈਲੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੈਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਲੁਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਟਿੱਚਰ, ਮਸ਼ਕਰੀ ਤੇ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਧੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਧਰ ਕੇ ਜਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਧੱਕੇ ਜਬਰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਔਰਤ/ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 1 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਏਸੇ ਕੋਝ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 233 ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਬੱਚੀ ਅਰਧ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਦਰਅਸਲ, ਕੇਸ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਮੂੁਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 2500 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਲਖੱਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘੋਲ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸਿਰਕੱਢ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਡਟਣਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ’ਚ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਰਾਹ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 76963-03025