ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਹਮਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡਾਅਨ’ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ (17 ਸਤੰਬਰ) ਦੇ ਅਦਾਰੀਏ (ਸੰਪਾਦਕੀ) ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: ‘‘ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜਮ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਦਲ-ਗ਼ਸਤਰੀ (ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਜੇ.ਸੀ.) ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਹਾਇਤ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ- ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਈਸਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖ਼ਤ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਪਤ ਖ਼ਤ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜੇ.ਏ.ਸੀ. ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ?
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੀਏ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਇਖ਼ਤਲਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੰਡਣਾ ਹੈ; ਜ਼ਾਤੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦਗੀ/ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਸਭਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’
ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸਾਕਬਿ ਨਿਸਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਣਾ ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮਿਨੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਕਬਿ ਨਿਸਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨਿਸਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਸਾਕਬਿ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕੌਮੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਰਾਣਾ ਸ਼ਮੀਮ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮਿਨੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਣਾ ਸ਼ਮੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਥਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਪਰ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ, ਸਾਕਬਿ ਨਿਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਣਾ ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਸਾਕਬਿ ਨਿਸਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਏ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ‘ਅਧੂਰਾ’ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮਿਨੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸ਼ਮੀਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਕਬਿ ਨਿਸਾਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ‘‘ਸ਼ਦੀਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕ ਗਲ਼ਤਫ਼ਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਗਲ਼ਤਫ਼ਹਿਮੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।’’
ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇਆਲਾ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਬਿਾਜ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲ੍ਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿੱਕਰਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਾਠਮੰਡੂ (ਨੇਪਾਲ) ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੈੈਫ ਮਹਿਲਾ ਫੁਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ 7-0 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿਚ ਨਦੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਫ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕੋਚ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੁੜੀਆਂ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਗਿੰਗਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ?’’ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਅਜਿਹੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਮਜ਼ੱਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਅੱਜ ਨਿੱਕਰਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਭਲ੍ਹਕੇ ਲੈਗਿੰਗਜ਼ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼! ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਗੀਆਂ?’’ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਹਦਾਪਣ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ!’’ ਇਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਤੰਤਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਤੰਤਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਫ਼ੀਕ ਖ਼ਾਨ (ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ) ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।’’
– ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ