ਵਿੱਦਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਵਿੱਦਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੱਖੋਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਪਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਂਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇੰਝ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਮਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਬੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਓਪਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ, ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਦਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈੱਟ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਵਿਚ  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ/ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ/ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਿ੍ਹਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

*ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਕੋਟ ਗੁਰੂ,  ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98888-70822

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All