ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇੰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਖੰਡਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 31,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਕਦੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ., ਕਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ., ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ|

ਉਚੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ 136 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਰਸਾ-ਤਰਸਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਿੱਥੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰੀਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 2353 ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ 143 ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 90:10 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਡਹਾਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰੋਹ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਧੀ-ਪੌਣੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ|

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇੜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਆਉਂਦੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. (detail marks card) ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ, ਗ੍ਰੇਡ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਕਸੀਸ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ|

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ‘ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ‘ਬ੍ਰਿਹਦਾਰਣ੍ਅਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ’ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ

ਅਸਤੋ ਮਾ ਸਦ੍ਗਮਯ।

ਤਮਸੋ ਮਾ ਜੋਤਿਰ੍ਗਮਯ।

ਮ੍ਰਿਤ੍ਯੋਰ੍ਮਾ ਅਮ੍ਰਿਤੰ ਗਮਯ॥ (1.3.28)

ਭਾਵ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸੱਚ ਵੱਲ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਮਰਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਕਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਵੈਦਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ‘ਰਮਾਇਣ’ ਤੇ ‘ਮਹਾਂਭਾਰਤ’ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂ-ਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭੀਲ ਮੁੰਡੇ ਏਕਲਵਯ ਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਧਨੁਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪਰਵੀਨਤਾ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੀਰ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਥੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵੈਦਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਤਰ ਜੰਗਲ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੰਬੂਕ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ| ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦਿਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94640-10906