ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕੀਆਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੱਦਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ? ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।
1952-53 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1964-66 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1972 ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਸਹਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 1986 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। 1986 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2005 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। 2019-20 ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਚਨਬਧ ਅਤੇ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਾਫੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਿਲਬੇਸ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਟੀਆਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਚੁੱਭਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਆਏ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 98726-27136