ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 137 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 59.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਿੰਘੂ-ਟਿਕਰੀ-ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸਨਅਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਅਤੇ ਤਰਕੀਬਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ (ਫੰਡ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ (2020-21 ਤੋਂ 2029-30) ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਧਲੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਮਦਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਕ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੀ-ਦੇਣਦਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ/ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 12 ਜਨਤਕ ਅਤੇ 11 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ, ਅੰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਤਹਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾ (2020-2025) ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਘੂ ਅੰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮ’ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਲਘੂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਵਪਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਦਮੀ ਉਤਪਾਦ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ/ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰੱਪ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਠੰਢੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰੱਪ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ&ਨਬਸਪ; ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 35 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ-ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ 137 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ 703 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 650 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯਾ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੱਛੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੱਛੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉਸਾਰਨਾ, ਦਿਉ-ਕੱਦ ਅੰਨ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਮੱਛੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਭੋਜਨ ਸਨਅਤ ਝੁੰਡਾਂ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ, ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਿਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਮੰਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ, ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ, ਆਲੂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਲਾਗਤ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ, ਆਲੂ ਲਈ), ਪਿਆਜ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਛੇਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਦਮ (ਸਨਅਤ) ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਨਅਤ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਤਾਕਤ ਅਭਿਆਨ’ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਉਂਜ ਇਸ ਦੇ ਐਨ-ਉਲਟ ਸੰਯਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕਵਿਰੋਧ/ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 89680-55800