ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਕਾਰ।’ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 54 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੂੰ ਟੂੰ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੁੰਗੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਰਸਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ- ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਘਟੀਆ ਮਖੌਲ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣ।

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ ਰਿਓੜੀਆਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਤਵ ‘ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ’ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤਬਕੇ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਲਈ ਇਹ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਬਾਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਕਜੀਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖ਼ਰਚੇ (Committed Expenditure) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ, ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਵੀ ਇਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਚਿਰ ਪਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇਸੇ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜਟ 4% ਤੋਂ ਵਧ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਗਰਾਂਟ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 8000 ਕਰੋੜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। 1980-90 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 4. 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ 4.80 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ 94000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ 2026 ਵਿੱਚ 1, 33000 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 27 ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਭੁੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੋ ਨਿੱਬੜਨੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਹਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੋਝ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਢੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (CRRIP) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਉਪਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਫੰਡ’ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਏ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨੀ ਮਿਤੀ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 94176-52947