ਜੰਗਲਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਲੋਕਰਾਜ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਜਨਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ, ਉਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ, ਐੱਮਐੱਲਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਲਏ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਹਿਫ਼ਾਜਤੀ ਦਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐੱਮਐੱਲਏ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪੁਛਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀਪਾਂ ਸਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ। ਕੋਈ ਗੰਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰਦੀ।

ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਜਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੀਡਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਵੇਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਮੰਤਵ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਲਸਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1962 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਤੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਜੇਤੂ ਆਗੂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੀਹੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।’ ਇੰਝ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਗਲੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗਲਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੰਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਿਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਸੂਲ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਝਗੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਗਾਮੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।