ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ

ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ (ਦਿੱਲੀ) ਧਰਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜਾ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

2018 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਮਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ-ਲੇਖਕ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ, ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਤੇ ਗੋਜਾਂਲਵੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਸੀਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ/ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਜਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ. ਜੋ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨ/ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੇਲ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ (ਮੈਸੇਜ) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੋਨ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਫੋਨ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ (ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ) 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕਠੋਰ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਨ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੂਹੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰੈਨਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਨ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ 2019 ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਹਨ।

ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਧੂੜ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਉਡਾਓ ਤੇ ਹਮਲਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੀ ਧੂੜ ਉਡਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਸਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98152-11079

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ

ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ

ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ

ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ: ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ: ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼

ਸ਼ਹਿਰ

View All