ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ : The Tribune India

ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ

ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ

ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ

ਨਵਯੁੱਗ ਗਿੱਲ

ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਾਲਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਤੋਨਿਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਚਾਅ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਟੇਕ ’ਤੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਰੂਸ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਆਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ।

ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 24 ਦਸੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ ‘ਸਰਮਾਇਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਲਾਬ’ ਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ 1867 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਰਮਾਇਆ’ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਰਜੂਆ’ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ) ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉੂਣਤਾਈਆਂ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ‘ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਉਤਾਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ; ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਟਲ ਨਹੀਂ, ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ; ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੌਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਰਬ-ਸਾਂਝਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ: ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ (ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ - ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ - ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ)। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਪਜਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟਕਸਾਲੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਸਨ।

ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਸ ਵਿਚਲੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਉਲਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮਾਰਕਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਵਿਚਾਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ‘ਸਰਮਾਇਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਲਾਬ’ ਹੈ”। ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤੱਤਸਾਰ ’ਤੇ ਸੀ! “ਕਿਉਂ ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ - ਬੁਰਜੂਆ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ) ਦੇ ਉੱਠਣ, ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ, ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ - ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇ?” ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜਾਅ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਨਿਜਾਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਵਾਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ”। ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੁੱਤੇ-ਝਾਕ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਘੋਲ 2020 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ। ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ; ਜਾਤ ,ਪਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1917 ਦੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਿੱਖਾ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਰਥ ਅਨਰਥ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਤਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੌਖ਼ਲਾ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਕਾਮੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ; ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ - ਅਫ਼ਰੀਕਾ - ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਮ ਸਮਝ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਕ ਖਾਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਆਏ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਦੇਖਣੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਟੁੱਟਵਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੀਂ ਵਸਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ।

ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਘਾਤਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣ? ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੂਲ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੋਣੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਕ ਹਠਧਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਾਉਣਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੰਭਲੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਕ ਧੌਂਸ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਨੋਕਰੌਪਿੰਗ (ਇਕੋ ਫ਼ਸਲ), ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅਸੂਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਨਾ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਣ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਤੱਤਸਾਰ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਰੱਦੇਅਮਲ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।

- ਲੇਖਕ ਵਿਲੀਅਮ ਪੈਟਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ।

ਈਮੇਲ: gilln2@wpunj.edu

ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ

ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ

* ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ‘ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਬਦਲਿਆ’ * ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ...

ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ

ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ

* ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ * ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ...

ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ

ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਹੋਣਗੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਸ਼ਹਿਰ

View All