ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮਣੀ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਦਲਿਤ-ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਨਾ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸੂਝ–ਬੂਝ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਤੋਂ ਫ਼ੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੈੱਟ ਪੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਆੜ ਤੇ ਅਣਖ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ/ਕੋਚਿੰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ। ਉੱਧਰ ਦਲਿਤ ਮਾਪੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ–ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ। ‘ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ’। ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਿੱਡ–ਡੇ–ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਪਛੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹੋ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਣਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ‘ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਲਿਖ-ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਲਿਤ ਹਨ ਜੋ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਮਾਹੌਲ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਉੱਥੇ ‘ਬੰਦੀ ਤੇ ਰਲੇਵਾਂ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2010 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਲਿਤਾਂ/ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੋਟੇ’ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਕੋਟੇ’ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ–ਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੱਬੇ–ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ/ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫ਼ੀ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਤੇ ਸਿਰੜ ਸਦਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ/ਪੀਸੀਐਸ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਦੇ ਦੇਖਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਕਿਸਾਨ–ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਏਕਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀਆਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ।
ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ‘ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਕੂਲ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ‘ਸਕੂਲ ਬੰਦੀ ਤੇ ਰਲੇਵਾਂ’ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਲ–ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98888-70822