ਦਿਨੇਸ਼ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ 135 ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 104 ਕੋਲ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਮੰਗ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਦਿ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਯੂਐਨਐਫਸੀਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਲੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਥਰਾਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ 3.88 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੱਰਥਾ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰ (ਸੋਲਰ) ਅਤੇ ਪੌਣ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮਾਣੂ, ਛੋਟੇ ਪਣ ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਸਾਂ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੌਰ ਤੇ ਪੌਣ ਜਿਹੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਜਲਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਟੋਮੋਬੀਲ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਸੌਰ ਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਸਵੱਛ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਈਂਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਨਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਕਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸਨਅਤੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ 2045 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ (ਨਿਊਟਰਲ) ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2038 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਂਝ, ਇਸ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ।
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਸਦਕਾ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੋਲੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਚੌਖਟੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਇਕੋ ਰਾਹ ਕਾਰਬਨਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਥਰਾਟ ਈਂਧਣ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਲੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।