ਜਤਿੰਦਰ ਚੀਮਾ
ਲਗਭਗ 154 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਦ ਅਜਿਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰੈਂਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਕਿਊਬੈਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿੱਲ-21 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ-96। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ-21 ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਿੱਲ-21 ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਮੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਰੈਂਕੋਸ ਲੀਗੋਲਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿੱਲ-96 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਰੈਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਊਬੈਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ-96 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਬਿਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 35 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਓ. ਟੂਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮਿਸ਼ੈਅਲ ਰੈਂਮਪਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਊਬੈਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਸ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਲਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)
ਸੰਪਰਕ: 403-629-3577