ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਨੇ ਵਿਮੁਕਤ ਤੇ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲੇ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ‘ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ’ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ (1976) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਮੁਕਤ ਅਤੇ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ‘ਇਦਾਤੇ’ ਕਮਿਸ਼ਨ (2018) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 33-34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗ਼ਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਵਾੜ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1872 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ-ਜਾਤ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 132/1975 (ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1979, 1996, 2005 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਏਥਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਏਥਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ \Bਰੇਣਕੇ\B ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (2005) ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘੁਮੰਤੂ ਅਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਆਵਾਸ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਦਾਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (2018): ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੀਖੂ ਰਾਮਜੀ ਇਦਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਮੁਕਤ ਅਤੇ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ 2018 ਵਿੱਚ ਈ ਡਬਲਯੂ ਐੱਸ ਕੋਟਾ (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਟਾ) ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਕਤ ਗੁਆਏ ਬਗ਼ੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ।

* ਕਨਵੀਨਰ, ਪੰਜ-ਆਬ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ.)