ਬ੍ਰਿਗੇ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 826 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਐੱਲਏਸੀ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਡਟੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਠੰਢੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਚਸ਼ੂਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਂਗੋਗ ਤਸੋ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ, ਗੋਗਰਾ ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 15-16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ (ਪੀਪੀ) 14 ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਗਸ਼ਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੁਕੜੀ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੀ 2 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਂਜ ਚੀਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 17 ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਲਏ ਨੇ ਸੁਯੋਕ ਤੇ ਗਲਵਾਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਾਈ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਪੀਪੀ 14 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡਾ ਮਿਲਟਰੀ ਅੱਡਾ ਤੇ ਗੰਨ-ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਲੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜੰਗ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 10 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਐੱਲਏਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਚਾਊ ਐਨ ਲਾਈ ਤੇ ਮਾਉ ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਪਰ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਵਿਚੋਂ ਸੜਕ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਸਿਨਜਿਆਂਗ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ 1959 ਵਿਚ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਲੋਂਗਜ਼ੂ (ਅਰੁਨਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਕੋਕਰਾ ਉੱਤੇ ਜੰਗੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1967 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਨਾਥੂ-ਲਾ ਤੇ ਚੋਲਾ ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1986 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁੰਮਦੋਰੋਂਗ ਘਾਟੀ ਵਿਚ 1987 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਨਫਰੀ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ।
ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੇ ਪੀਐੱਲਏ ਅਕਸਰ ਤਵਾਂਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂਅ ਤੇ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਡੋਕਲਾਮ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਡੂੰਘੀ ਜੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਕਾਗਕੋਰਮ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਸਕਸ਼ਮ ਘਾਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 5120 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 1963 ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਚਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਚੀਨ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਸੜਕ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਲਿਆਰਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਪ ਤੇ ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਹੈਕਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 40300 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਰਫੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ; ਦੂਸਰਾ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਫੰਡ ਛਕਣ-ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 0172-2740991