ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਨਬਿੜਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ; ਭਾਵ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਤਮਕ ਰਵੱਈਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਭਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਰਜਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ (ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਯਕੀਨਨ ਚਿੰਤਨ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ- ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰੇਡੀਓ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਜਾਦੂ 1970ਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਰਮ ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਸਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਖਾਸਕਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿਤਾਰੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ:
ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਜਰਬਾਤ-ਓ-ਹਵਾਦਿਸ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਂ,
ਜੋ ਕੁਛ ਮੁਝੇ ਦੀਆ ਵੁਹ ਲੌਟਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ।
ਸੰਪਰਕ: 98552-59650