ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘‘ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਾਂ) ਬਿੱਲ 2020 ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ, ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆ ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੇਚ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦ ਅਜਿਹੀ ਘੁੰਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ‘ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ’ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਦ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੌਣ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘‘ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ’’ ’ਚ ਠੇਕਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ, ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਘੁੰਡੀ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਛੇੜਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਿੱਲ-2020 ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਸ ਪੱਖੋੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਿੱਥਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹੋਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਾਲ, ਸੋਕਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2003 ’ਚ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2017 ’ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਕ ਏਕੜ, 3 ਏਕੜ ਤੇ 7 ਏਕੜ ’ਚ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ਼, ਪ੍ਰੀ ਕੂਲਿੰਗ, ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਤਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ 1961 ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਮੇਲ : pavelnbs11@gmail.com