ਜਨਗਣਨਾ: ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਗਣਨਾ 2026-27’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2026 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਪੇਸ਼ਾ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਂ-ਕੁੰਭ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1872 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1881 ਤੋਂ ਇਹ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਣਗਣਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਕੌਮੀ ਲੋੜ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੇ ਉੱਪਲਬਧਤਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2026-27 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਪਰ-ਲੈੱਸ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਫਰਵਰੀ-2027 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2026-27 ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98140-44995