ਅਭੈ ਸਿੰਘ
ਕੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਝੜਪ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਮਰੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ 43 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ; ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਭੇਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਏਧਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ 10 ਬੰਦੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ; ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫੌਜੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਿਅੰਕਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਨਾਹਕੁਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦੀ ਵਾਜਬ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ 1996 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਰੂਦੀ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦੇ 40 ਸਿਪਾਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀ ਸੁੱਤੇ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰੁਖ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ‘ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਬਣੀ। ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਹੈ। ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੋਚਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਗਵਾਦਾਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਗਵਾਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ।
ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੀ; ਬਲਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਦਬਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਚੀਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੱਕ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਧਰ ਦੀ ਖੂਬੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 370 ਤੋੜਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 370 ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ’ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਇਹ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ‘ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ’ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੁਖ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਜਰਨੈਲ ਕਿਉਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਲਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇਲਾਕਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤ ਠੀਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98783-75903