ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ
ਅੱਜ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੀ ਰਾਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 2-3 ਦਸਬੰਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਆਨੇਟ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਰਿਸਾਓ (ਲੀਕੇਜ) ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 8000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਚੈਰਨੋਬਿਲ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਡੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਟਨ ਆਈਸੋਸਾਇਅਨੇਟ ਗੈਸ ਦਾ ਰਿਸਾਓ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਸ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 15000 ਤੋਂ 20000 ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੈਸ ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਐੱਨਜੀਓ ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 35,000 ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸਨਅਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਵਬਿਗੜ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੈਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ, “ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 8000 ਤੋਂ 10000 ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।” 15 ਜੂਨ 2021 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 36000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਜ਼ਹਿਰੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਫੈਕਟਰੀ ਦੁਆਲੇ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਸਬੰਰ 2019 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।” ਉਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਤ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਦਰਦ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲਿਖਾਰੀ ਡੋਮੀਨੀਕ ਲਾਪੀਰੇ ਜੋ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ (ਸਰਵਾਈਕਲ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਥਾਈਲ-ਆਈਸੋਸਾਇਆਨੇਟ ਗੈਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਿਕਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਜੀਨਜ਼ (ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ) ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੀਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।”
ਇਸ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਰਸਾਣਿਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਪਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ (ਐਂਟੀ-ਡੋਟ) ਕਾਰਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਰੋਧਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 1976 ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ 2-3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੈਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਪਰ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੂਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾ, ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਾ!
ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਲਕ ਡੀਓਡਬਲਿਊ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਾਰਨ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂਪਾਲ ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਨ ਐਂਡਰਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਾਰੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 11 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਰਨ ਐਂਡਰਸਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਉਪਰ 1987 ਤੋਂ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲ਼ਾ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਠਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 25000 ਤੋਂ 35000 ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਕਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਬਿੜਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਂਗ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਟੱਰਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਸਕੇ।”
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 9 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਛਪੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ-
ਭੂਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਕੇਸ 25 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਟੀਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ/ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ।
ਭੂਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਥੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਦਸ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ; ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਨਵ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਮਨਾਫੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੀਐਕਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-04500