ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ*
1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ‘ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ’ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਅ-480 (ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ) ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ-FCI (ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਪੀਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ (ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ, ਅਨਾਜ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਅ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਨਾਜ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ (ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ) ਦੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ) ਦੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੀ ਵਿਡੰਭਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ APMC (ਸਰਕਰੀ ਮੰਡੀਆਂ) ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟਿੱਕ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਦੇਖੋ ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਦਾ 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ’ਚ ਛਪਿਆ ਲੇਖ)। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸਕਿਰਿਆ ਅਸਾਸੇ (ਐਨਪੀਏ) 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 1,08,544 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ (ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਰਾਹੀਂ) 6,32,671 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਵਸੂਲੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਵਲ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੈਰ, ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ, (ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੇਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ
ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1940 ਰੁਪਏ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2020-21 ਨਾਲੋਂ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 12.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2012-13 ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 15.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2008-09 ਅਤੇ 2007-08 ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 20.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1999-2000 ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 10.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, 1993-94 ਵਿਚ 20.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, 1992-93 ’ਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1988-89 ਅਤੇ 1991-92 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1982-83 ਅਤੇ 1984-85 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 1978-79 ਅਤੇ 1981-82 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵਾਧਾ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 11.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 1973-74 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 25.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖੋ)
ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ’ਚ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ‘ਚ ਵਾਧਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2012-13 ’ਚ 9.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2010-11 ’ਚ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2008-09 ’ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2007-08 ’ਚ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2005-06 ’ਚ 21.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1996-97 ’ਚ (ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1992-93 ‘ਚ 17.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1991-92 ‘ਚ 24.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1973-74 ’ਚ ਵਾਧਾ 29.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਸਪਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਾਲ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਜੇ 2020 ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ (ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ) ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਪਦਾ ਇੰਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੰਤਵ (ਨਿੱਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ) (ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ) ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ) ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼)। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ (monopsony) ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ (ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਰੋੜ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ-ਖਵਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ (ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀਏ-1 ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਾ) ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ-2 (C2) ਲਾਗਤਾਂ (ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲ ਰੈਂਟ (ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਠੇਕਾ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (ਸਫ਼ਾਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਸੁਕਾਈ, ਭਰਾਈ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ (ਜੋ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ-2 ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ-2 ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ-2 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਤਕਰੀਬਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ-2 ਲਾਗਤ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਮਐਸਪੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ (ਏ-2 ਲਾਗਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ) ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ-2 ਜਮ੍ਹਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11,376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕਣਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 2920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 14,296 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ-2 ਉੱਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਤਕਰੀਬਨ 17,155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ-2 ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐੱਮਐੱਸੀਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ (ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ) ਉੱਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਰਾਥਨ ਬਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬਚੇਗਾ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਕਰਿੱਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸੰਪਰਕ: 98722-20714