ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ 29 ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 29 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ।

ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਤੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿੰਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਓਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹਨ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ‘ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟ’ (ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2020: ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ (ਭਾਵ 2-3 ਸਾਲ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਕੀ ਇਹ ਹੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 300 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਉ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਕੋਲ 300 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ 51 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 51 ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ : ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛਪਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 20 ਕਾਮੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਨੈਲਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2020 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

ਵੇਜ ਕੋਡ 2019: ਵੇਜ (ਤਨਖਾਹ) ਕੋਡ 2019 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਸੋਧ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਇਸ ਰਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਟਕਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਲੇਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਵਧੇਗੀ।

ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਜੋਂ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ 63ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਘੋਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਾਲਤੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਹੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 96537-90000