ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਪਲ*
ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰ, ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ, ਬੇਝਿਜਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ/ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਾਂ/ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ, ਅਰਧ-ਲੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਨੀ ਹੀ ਫੁਰਤੀ, ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਰਤਾ ਕੁ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਜਗੀਰੂ ਹੈ, ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਹੈ; ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਹੈ। ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠੋ! ਖ਼ੁਦ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ/ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਹਾਕਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਏ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਭਾਅ ਔਸਤਨ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 30%, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2012-13 ਵਿਚ 15% ਵਾਧਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 11% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗਤ ਭਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਹੈ। ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2017 ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 6 ਕਿਸਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਭਾਅ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਝਿਜਕ ਲੁੱਟ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸੀਂ 2016 ਤੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 58,561 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ 95 ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਯਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉੱਥੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੇਖ ਦੇ ਅਸਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ, ਸਾਂਝੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
*ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94173-54165