DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੌੜ; ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਏਆਈ ਉਸ ਨੂੰ 1980 ਜਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਏਆਈ ਉਸ ਨੂੰ 1980 ਜਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਰੂਪ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਏਆਈ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਆਈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਪਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ; ਸਭ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।

Advertisement

ਏਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨ ਏਆਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਂਸ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏਆਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਐਂਥਰਾਪਿਕ ਅਤੇ ਅਕਸੈਇੰਚਰ ਨੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਟੀਮਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਟੀਮਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਕਲੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਏਆਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ?

Advertisement

ਦਰਅਸਲ, ਏਆਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਚੈਟ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਏਆਈ ਏਜੰਟ; ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਏਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਪਨ ਏਆਈ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਪਨ ਏਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਗਿੰਗ ਫੇਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਏਆਈ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ’ ਜਾਂ ‘ਏਆਈ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ’ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਸਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ| ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਏਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਏਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ; ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਜਲੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਈਏ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 485 ਟੀਡਬਲਯੂਐੱਚ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 950 ਟੀਡਬਲਯੂਐੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ‘ਏਆਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?’ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?’

ਏਆਈ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਏਆਈ ਐਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਏਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਖ਼ਿਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਐਕਟ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਆਈ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਏਆਈ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਏਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਨਵ’ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਆਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਏਆਈ ਐਕਟ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਏਆਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, ਖੇਤਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਕ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਆਈ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨਾਉਟੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਏਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਏਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਏਆਈ/ਐੱਮਐੱਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵੀ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਏਆਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਏਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਏਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਆਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਲਈ ਗਈ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਾਹਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ, ਸਾਈਬਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ| ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਡ’ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਡੀਪ ਫੇਕ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਆਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਏਆਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਯੁੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਐਲਟਮੈਨ ਨੂੰ ਏਆਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਏਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਭਾਸ਼ਿਣੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਏਆਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜੋਖ਼ਿਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਏਆਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ-ਜੋਖ਼ਿਮ ਅਤੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਲਈ ਏਆਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਏਆਈ ਏਜੰਟਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਸੈਂਡਬਾਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਚ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਏਆਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਲਈ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਟੂਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਕਿ ਏਆਈਆਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਊਰਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਏਆਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਹਵਾਈ ਨਿਯਮ, ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ| ਏਆਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਏਆਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਏਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?’ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੋਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਟੋਰਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ?’ ਸ਼ਾਇਦ ਏਆਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ।

ਸੰਪਰਕ: 98728-39915

Advertisement
×