ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈਵਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ, ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2019, ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2020, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੈੱਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਫਾਤੀਆ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ।

ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਣੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਧਾਰਾ-144 ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਕ ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 3 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੁੰਤੁੰਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 1 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰੇਜ ਰਾਓ ਯਾਧਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਸੇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 1 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਡੀ.ਜੇ. ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਨਾਈ, ਧੋਬੀ ਸਣੇ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਸੀਪੀਐੱਮ) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਨਾਸਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪੈਦਲ (ਲੰਬੇ) ਮਾਰਚ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਟੀਆਂ ਵਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ; ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵ...

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ; ਸ...

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੁਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ, 886 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ...

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹ...

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸੈਕਟਰ-22 ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ; ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All