ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਭੀਖੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ-ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਸੈਨਾ ਵਿਚਲੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਭਰਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾਜਬਿ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਾਂਗ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੌਜੀ, ਕੀ ਪੂਰੇ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇਗਾ? ਫ਼ੌਜੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਉਪਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣਾ ਅੱਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੀਡੀਐਮ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 10% ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 90% ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗਨੀਪਥ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨਾਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਵੱਖਰਾ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਉਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਵਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੰਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ (ਅੰਤਰ) ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 96461-11669