ਐੱਫਸੀਆਈ ਸਾਇਲੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਹੱਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਸਾਈਲੋ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਲੀਪ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੱਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਸਾਈਲੋ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ ? : ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੀਲ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਹੱਬ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਖੇਤਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਪੋਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਹੱਬ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ: ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਨੀਮੋਝੀ ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 50,100 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1760 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਲੋਜ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਪ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਠੇਕੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਲੀਪ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। 134 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 110 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 16,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀ-ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਲਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਐਂਟੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਕਲਾਜ ਕੀ ਸੀ: ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 15 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਰਾਏ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15% ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾਜ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਲੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਲੀਪ ਇੰਡੀਆ ਫੂਡ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਲਗਭਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦਲਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਈਮੇਲ: musahibpardeep@gmail.com