ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ

ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਣਪਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਰਾਹੀਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ਼ਟੰਡਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਭਕਦੇ ਹਨ। 25 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜੌਨ੍ਹ ਸਟੂਅਰਟ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ੈਰਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਮਿੱਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਰਿਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਡੇਨੀਅਲ ਓ’ਕੌਨੈਲ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ... ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’’

ਪਰ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਟਣ ਦਾ ਖ਼ਬਤ ਹੈ ਜੋ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਖਤਿਆਰ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜੀ20 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ20 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ) ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ20 ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ20 ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਦਾ ਜਨਮ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਏਥਨਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ‘ਡਿਮੋਸ’ ਇਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ।

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ20 ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖ਼ੁਮਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।