ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 24 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਬਲਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉੁਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਮੋਢੀ ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ’ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੀਟਾਣੂਆਂ, ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂਂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈਆਂ ਸਿਹਤ ਆਪਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਖੋਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਪਰਕ: 9417000360

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਸ਼ਹਿਰ

View All