ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਸ਼ਿਕ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਹੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੋਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚਾਰਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਦ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਚੌਧਰ ਚਮਕਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ੀਜਨ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚਲੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ਼ਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਧੇਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਮੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਛੂੰ ਮੰਤਰ ਵਰਗੇ ਜੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਆਖ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮੰਜੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਗੀ ਵਾਲੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਆਦਿ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਝੂਠਾ ਝੂਠਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਲੋੜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 95010-20731