ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਪੰਧ : The Tribune India

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਪੰਧ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਪੰਧ

ਸੁਬੀਰ ਰਾਏ

ਸੁਬੀਰ ਰਾਏ

ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) 2.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 34 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 236.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 1.30 ਅਰਬ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ 88 ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਚੌਗੁਣੀ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਵੰਡ ਕਾਣੀ ਹੈ (ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹੋਣ) ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪੱਖੋਂ ਹਾਂਦਰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਅੰਕੜੇ (2021) ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ 75 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਣ।

ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1947 ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ 1960ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੋਬੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਅ 480 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ (ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ) ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ, ਕੁਟੀਰ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ 1940ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਪ ਫਾਰਵਰਡ’ (ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 1958 ਤੋਂ 62 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਖ਼ਾਸ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ) ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਲ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਓ ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚਾਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨਾਂ’ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ? ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ: ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਚੀਨ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹਿੱਸੇ-ਪੁਰਜਿ਼ਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ’ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਨਾਮੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਲਮੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਡਿ਼ੱਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਭਾਰਤ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ’ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।

ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਜਰਤ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲ/ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਮੁਖੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕੇ।

*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਿੜੇਗਾ ਕਮਲ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਿੜੇਗਾ ਕਮਲ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All