Women Reservation Row: ਉੱਤਰ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ; ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ (INDIA) ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਾਬੰਦੀ (Delimitation) ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ: ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026’, ‘ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026’ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:
ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 24% ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 20% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ: ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 37% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 43% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 143 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 39 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 49 ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 7.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.8% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ 13 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 19 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਭਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹਿਸ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੀਆਂ।
