Women Reservation Explained: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ; ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ; ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ
Women Reservation Bill: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ (Delimitation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਨੂੰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਣਤਰ 0146ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ: 550 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ 850
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 140 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ 550 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ:
ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ (Uniform) ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 23.76% ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧ ਕੇ 23.87% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ: ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
SC/ST ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ: ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 2029 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
