West Asia conflict: ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ UNDP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ (human development) ਦੀ...
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNDP) ਨੇ 'ਮਿਲਟਰੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਈਸਟ: ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟਸ ਐਕਰੋਸ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਦ ਪੈਸੀਫਿਕ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ "ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ, ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਝਟਕਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 88 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 299 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਲਗਪਗ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1,15,000 ਤੋਂ 6,20,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,464,698 ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ (UNDP) ਦਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ (HDI) 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦਾ ਐਚਡੀਆਈ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਰਾਮਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀ-ਗੈਸੀਫਾਈਡ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (LNG) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਖਾੜੀ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ 93.7 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਂਸਲ (GCC) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਦਾ ਲਗਪਗ 38-40 ਫੀਸਦੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਟੀਲ ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਤਨ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਬਫਰ ਵਾਲੇ MSMEs ਲਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। PTI
