Tribune Explainer: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਤੋਂ ਓ.ਐੱਮ.ਆਰ. (OMR) ਆਧਾਰਿਤ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ MBBS ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ NEET ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ (structural) ਬਦਲਾਅ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ?

ਫਿਲਹਾਲ, NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈੱਨ-ਅਤੇ-ਪੇਪਰ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ (Question Papers) ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ (vulnerabilities) ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਸਰੀਰਕ (physical) ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੈਨਲ, ਬੈਂਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ—ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ NEET ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (ਲੜੀ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

CBT ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ CBT (Computer-Based Test) ਮਾਡਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। CBT ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ (Encrypted - ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਡ ਵਾਲੇ) ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੇਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੀਕ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕੂਰੀਅਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਲੀਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 'ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ' ਸਟਾਈਲ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ CBT ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ-ਪਰੂਫ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। CBT ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਰਵਰ ਹਮਲਿਆਂ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਖਤਰੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਹੈ। NEET-UG ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

JEE Main ਜਾਂ Common University Entrance Test (CUET) ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CBT ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, NEET ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ-ਵਾਰ ਸਕੋਰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ OMR ਮੋਡ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਾਲ 2024 ਦੇ NEET ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ (ਸੁਧਾਰ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿਲਜੁਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ (ecosystem) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।