‘ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਖਜੂਰ ’ਚ ਅਟਕੇ’: ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

India-US trade framework: ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਅੰਤਰਿਮ' ਯਾਨੀ ਅਸਥਾਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ (ਡਿਊਟੀ) ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

India-US trade framework: ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਫਾਇਦੇ: ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਜਿਵੇਂ GPUs) ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨੁਕਸਾਨ: ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ) ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

India-US trade framework: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ?

ਭਾਰਤ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ, ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਵਾਧੂ 25 ਫੀਸਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਪੈਨਲਟੀ ਹਟਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਡਿਊਟੀ 18 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

India-US trade framework: ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?

ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫਲ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਗੈਜੇਟਸ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2025) ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਲੋੜ ਹੈ:

ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 'ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ' (MFN) ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ ’ਤੇ 25% ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ 10%) 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 232 ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ: ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 15% ਤੋਂ 18% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ (50%) ਅਤੇ ਵਾਈਨ 'ਤੇ ਇਹ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀ।

India-US trade framework: ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? (ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ)

ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ 'ਪਰਸਪਰ ਟੈਕਸ' (Reciprocal Tax) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲਗਾਏਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਰਸਪਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 25 ਫੀਦਸੀ ਵਾਧੂ ਲੇਵੀ (ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਕਾਰਨ) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।  ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ?

ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 3-5% ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50% ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜੈਮਸ ਤੇ ਜਵੈਲਰੀ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ (Profit Margin) ਲਗਪਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ (Textile) ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣੇ ਘੱਟ ਗਏ ਸਨ।

India-US trade framework: ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਡੀਲ (ਫਰਵਰੀ 2026) ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ 18% ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 3-5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 12-15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ’ਤੇ ‘ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਖਜੂਰ ’ਚ ਅਟਕੇ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸਹੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

write ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 2018 ਵਿੱਚ 2.72% ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 3.91% ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਕੇ 3.83% ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਮਾਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ 11.59% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 15.30% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।