Punjab News: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 352 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ Programme Approval Board (PAB) ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ (Mid-Day Meal) ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ (Enrolment) ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ:
ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19.10 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 17.34 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ: ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 13.66 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (Pre-Primary) ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਰ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ (PM POSHAN) ਲਈ 352 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ Rs 352.39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ (AWP&B) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ: ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 220.49 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 131.90 ਕਰੋੜ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। (ਇਸ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ 23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)।
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ (Sanjay Kumar) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਨਟਸ (Minutes) 25 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19,557 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 14.55 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 245 ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਨਾਂ (Working Days) ਲਈ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ:
ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ : 86,120 ਬੱਚੇ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ : 8.52 ਲੱਖ ਬੱਚੇ
ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ : 5.17 ਲੱਖ ਬੱਚੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 45,200 ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰਸ (Cook-cum-Helpers) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ (Component-wise): ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ (Material Cost): 284.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ)
ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰਸ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ: 45.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਅਨਾਜ (Foodgrains): 10.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (41,977 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਲਈ)
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ: 6.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਬੋਰਡ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ)।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ (MME): 5.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਫਲੈਕਸੀ ਫੰਡ (Flexi Component): 17.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ (Millets Bars) ਜਾਂ ਕੇਲੇ ਵਰਗੀ ਵਾਧੂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿਨ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 245 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 218 ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ (Heatwave) ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ (Floods) ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰਮ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ (Hot Cooked Meals) ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ (Key Directives)
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮੋਡ (Biometric Mode) ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 87 ਫੀਸਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ MIS ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਕੂਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਗਾਰਡਨ (School Nutrition Gardens): ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਿਥੀ ਭੋਜਨ (Tithi Bhojan): ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਤਿਥੀ ਭੋਜਨ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਣ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ: ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ, ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ (Deworming), ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਰਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ (Satisfactory) ਹੈ।
